आजको अवस्थालाई सुहाउँदो ऐन निर्माण हुन्छ, त्यसमा महिले मेरो दायित्व र जिम्मेवारी बोध गरेको छु ।

आजको अवस्थालाई सुहाउँदो ऐन निर्माण हुन्छ,  त्यसमा महिले मेरो दायित्व र जिम्मेवारी बोध गरेको छु ।

भरतमोहन अधिकारी
पूर्व अर्थमन्त्री एवं प्रस्तावित सहकारी ऐन संशोधन तथा
परिमार्जन उपसमिति कार्यदलका संयोजक

संसदको अर्थसमिति अन्तर्गत रहेर सहकारी विधयक संशोधन तथा परिमार्जन गर्न व्यवस्थापिका संसदका सदस्य तथा पूर्व उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको संयोजकत्वमा सहकारी विधेयक २०७३ संशोधन तथा परिमार्जन उपसमिति गठन भएको पनि आज थुप्रै महिना घर्किसक्यो । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा सहकारी विधेयक, २०७३ का सम्बन्धमा छलफल र सुझाव संकलनका लागि पचासौं पटक बैठक र बहश समेत भईसके । बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) लगायत विभिन्न विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघहरु, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी संघ र अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँगको छलफल र अन्तरक्रियाले निकै व्यापकता पायो । सहकारी अभियानका अगुवाहरुको राय सुझावलाई हेर्दा नेपालको सहकारी अभियानले सहि मार्गनिर्देश गर्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । तर ऐन बाहिर नआएसम्म यो कुन र कस्तो रुपमा आउने हो, यसमा केहि भन्न सकिने अवस्था छैन ।

आफ्नो अर्थमन्त्रीको कार्यकालमा सहकारीलाई करछुट लगायतका सहुलियत प्रदान गरेर सहकारीमैत्री अर्थमन्त्रीको पहिचान बनाएका नेकपा एमालेका नेता, पूर्व उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री तथा सहकारी विधेयक २०७३ संशोधन तथा परिमार्जन उपसमिति कार्यदलका संयोजक भरतमोहन अधिकारीसँग सहकारी ऐन संशोधन तथा परिमार्जन सम्बन्धमा भईरहेको प्रगतिका सन्दर्भमा नेफ्स्कूनको नियमित प्रकाशन साकोस आवाजका लागि साकोस आवाजका सम्पादक एवं नेफ्स्कून कार्यक्रम विभाग प्रमुख सन्जय राज तिमिल्सिना र सूचना तथा सञ्चार अधिकृत राधा पौडेलले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । शारीरिक रुपले अस्वस्थ भई आफ्नै निवासमा स्वास्थ्य लाभ गरिरहनुभएका अधिकारीले सहजतापूर्वक समय उपलब्ध गराइदिनुभएकोमा साकोस अभियानको तर्फबाट कृतज्ञता सहित शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्दछौं ः
सहकारी ऐन संशोधन तथा परिमार्जन गर्न बनेको उपसमितिले सहकारी विधयेक २०७३, कुन रुपमा अगाडि बढिरहेको छ ?
सहकारी विधयक २०७३ का संम्बन्धमा हामीले सांसदहरुले दिएका सुझाव, सरोकारवालाहरुले दिएका सुझाव, उपसमिति वैठकमा प्राप्त सुझावहरु र सहकारीहरुको स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सम्पूर्ण सुझावहरुलाई समेटेका छौं । विभिन्न क्षेत्र र जिल्ला जिल्लामा पुगेर ३०÷३५ जना भन्दा बढी सहकारी विज्ञहरुको राय परामर्शलाई समेटेका छौं । सबैं राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिहरु कसैलाई नछुटाईकन राय लिएका छौं । व्यक्तिगत, संस्थागत, पार्टीगत सबै पक्ष, तह र तप्कामा पुगेर सुझाव संकलनको कार्य व्यापक भएको छ । सुझावको कार्यलाई हामी अझैपनि स्वागत गर्दछौं । सहकारी मन्त्री र मन्त्रालयलाई साथमा लिएर हामीले काम अगाडि बढाईरहेका छौं ।
तपाईको दृष्टिकोणमा सहकारी ऐन कस्तो बन्दैछ र ऐन कहिलेसम्ममा आईसक्ला ?
हामीहरुले अत्याधिक रुपमा राय सुझावहरु लिएर दफाबार छलफल गरिरहेका छौं । राजनीतिक दलको धारणा, पार्टीगत विभाग प्रमुखहरुसँगको राय लिएका छौं । यी मध्येमा काँग्रेस र एमालेको प्रस्ताव प्रतिको धारणा धेरै हदसम्म मिलेर आएको छ । यो ऐनलाई राम्रो बनाउने र सहकारी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा निरन्तर लाग्न हामीले राजनीतिक यात्रा सकिएपछि यसैलाई प्रमुख विन्दु बनाएका छौं । राज्यले तीन खम्बे अर्थनीति अन्तर्गत पनि सरकार, सहकारी र निजि क्षेत्रको भूमिकालाई अत्यन्त महत्वपूर्ण रुपले ध्यान दिने भनेको छ । सरकारलाई सक्षम बनाउन र संविधानको मर्मलाई बुझेर सहकारी ऐन ल्याउन आवश्यक छ । अबको एक महिना भित्र सम्पूर्ण काम सकाएर ऐन ल्याउनु पर्छ भन्ने योजना बनाएका छौं । अव धेरै समय लाग्दैन ।
सहकारी क्षेत्रको दीगो विकास, बृद्धि र प्रबद्र्धनका लागि अब आउने ऐनले कस्तो भूमिका निभाउला ?
सकारात्मक आउँछ । २०४८ सालमा ५/७ सय सहकारीलाई मात्र गाईड गर्न ऐन बनेको थियो । अहिले त्यो अवस्था छैन । ३३ हजार भन्दा बढि सहकारी संस्थाहरु छन् । ५५ लाख मान्छेहरु सहकारीमा लागेका छन् । जनताको ठूलो पूँजी सहकारीमार्फ सञ्चालित छ । ठूलो मात्रामा ऋण प्रवाह भएको छ । यसलाई संरक्षण गरेर कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ । सहकारीले कसरी काम गरेका छन्, ऐनमा के व्यवस्था छ र त्यो ऐन वमोजिम सहकारी संस्था सञ्चालन गर्नको लागि ठूलो जिम्मेवारी छ, त्यसको वहन पनि ऐनमार्फत नै हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । सहकारीको व्यापक सञ्जाललाई राम्रो बनाउने सोच हामीले बनाएका छौं ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति, विसंङ्गतिलाई अन्त्य गर्न के अवको ऐनमा दण्ड सजाए सम्बन्धि व्यवस्थामा कडाई गर्न खोजिएको हो ?
यो २५ बर्षको अन्तरालमा सहकारी क्षेत्रले एक दृष्टिकोणबाट धेरै सफलता हाँसिल गरिसकेको छ । यसको साथसाथै सहकारीको नाममा बढ्दो दुरुपयोग पनि व्यापक छ । बचत ऋण सहकारीहरुमा अलि बढि दुरुपयोग देखिए । यसको अनुगमन कसरी गर्ने यस सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग क्षमता र अधिकार दुवै भएन । बरु यसलाई बलियो बनाउन कानुनमै व्यवस्था गरेर गयौं भने यसले प्रभावकारीता ल्याउन सक्छ भनेर हामीले सोचेका छौं । साथै डुबेको ऋण र क्षतिपूर्तिको लागि पनि कानुनबाटै व्यवस्था हुनेगरी तयारी गर्दैछौं ।
अभियानको धारणा कस्तो रहेको यहाँले पाउनुभएको छ ?
यतिबेला हाम्रो दृष्टिकोण तीन कुरामा लक्षित छ । संविधानले दिएको जिम्मेवारी, आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी, रोजगारी र उत्पादनका क्षेत्रको बृद्धि मार्फत मुलकको आर्थिक विकास गर्ने जिम्मेबारी । यसकारण हामी सहकारीमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्दै साना तथा घरेलु उद्योग, कृषि, रोजगारी प्रवद्र्धन मार्फत निर्यात बढाउन केन्द्रीत हुनुपर्छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादन र देशको अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न व्यापक रुपमा आएका राय सुझावलाई हामीले समेटेर सहकारीमैत्री ऐनको भावना अनुरुपनै काम गर्दैछौं ।
अन्तमा यहाँ के भन्न चाहनुुहुन्छ ?
प्रस्तावित विधेयक उपर व्यापक छलफल भएको छ । देशव्यापी रुपमा सहकारी अभियन्ता र अगुवाहरुले यसमा आफ्नो राय सुझाब राखिसक्नुभएको छ । हामीले त्यसलाई अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिएर समावेश गरिरहेका छौं । अव अन्तिम रुप दिनमात्र बाँकि हो । अझै पनि राय सुझाव आएमा हामीले समेट्छौं नै । पार्टीगत रुपमा पनि सबै साथीहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ । सहकारी ऐन सहकारी अभियानमा बाधा अवरोध सृजना हुने गरि पक्कै आउँदैन । हामीले स्वतन्त भएर काम गरेका छौं । यसमा कुनैपनि पक्षको दबाब छैन । अभियानको मत कहि कतै बाझिएको छैन । यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी उपसमितिमा रहेको छ । मेरो पनि उत्तिकै दायित्ववोध मैले गरेको छु । ढुक्क हुनुभएहुन्छ । आजको अवस्थालाई सुहाउँदो गरी ऐन निर्माण गर्न हामीले मन्त्रालय र मन्त्री लगायत सबैलाई साथमा लिएका छौं ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *