सहकारी आन्दोलनबाटै सामाजिक रुपान्तरण सम्भव छ

सहकारी आन्दोलनबाटै सामाजिक रुपान्तरण सम्भव छ

मीनराज कँडेल,
राष्ट्रिय सहकारी संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेफ्स्कूनका पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहकार

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई विधिसम्मत ढंगले अगाडि बढाई सुशानमा क्रियाशील बनाउन आवश्यक भएको कुरा सर्वत्र चर्चामा छ । मनोमानी ढंगबाट चलेका संस्थाहरु र संस्थाभित्र मौलाएको विकृति विसंगतिहरुको अन्त्य गर्दै सहकारीलाई निश्चित मूल्य र मान्यताद्धारा सञ्चालन गरी सहि दिशा प्रदान गर्ने सोचमा सहकारी अभियन्ताहरु निरन्तर लागिरहेका छन् ।
सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको सहकारी विधेयक संसदको अर्थ समितिमा पुगेको छ । यसलाई थप अध्ययन र छलफल गर्नका लागि उपसमिति गठन गरी काम समेत सुचारु गरिसकिएको छ । अव सहकारी ऐन आउन कति समय पर्खनुपर्ला र ऐनले सहकारी अभियानमार्फत उठाएका मुद्दाहरुलाई कुन हदसम्म संवोधन गर्न सक्ला त । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर एशियाली ऋण महासंघको प्रथम उपाध्यक्ष रहिसक्नुभएका सहकारी अगुवा तथा तथा राष्ट्रिय सहकारी संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेफ्स्कूनका पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहकार मीनराज कँडेलसँग नेफ्स्कूनको नियमित प्रकाशन साकोस आवाज टीमका प्रतिनिधि राधा पौडेलले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेपः

नेपालको सहकारी अभियानलाई एक सहकारी अगुवाको दृष्टिकोणबाट कसरी प्रष्ट्याउनुहुन्छ ?

साकोस आवाज नेफ्स्कूनको एक स्तरीय प्रकाशनको रुपमा शुरुवात भएको छ । यो निकै सहनिय कार्य हो । २०७२ को नेपालको संविधानले निर्देशक सिद्धान्तको धारा ५० मा सबै किसिमका आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषण रहित समाजको सिर्जना गर्ने र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सार्वजनिक, नीजि र सहकारीलाई सँगै अगाडि लैजाने राज्यको नीति रहने छ भन्ने कुरा उल्लेख छ । धारा ५२ को उद्योग वाणिज्य नीतिले ३ खम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्वा सहकारीलाई राखेको छ । यस हिसावले राष्ट्रले सहकारी क्षेत्रलाई निकै ठूलो महत्व पनि दिएको छ । समग्र अभियानलाई हेर्दापनि यो सहकारी अभियानको ६० बर्षै ईतिहाँसमा नेपालको सहकारी अभियानले एउटा उचाई हाँसिल गरिसकेको छ । यसले मुलुककै जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हामीले अनुभव गरेका छौं ।
विभागको पछिल्लो तथ्यांङ्क अनुसार अहिले ३३ हजारभन्दा बढी सहकारी संघ संस्थाहरु दर्ता भईसकेको र यसका ५१ लाखभन्दा बढी सदस्यहरु भईसकेको अवस्था छ । करिब ५ खर्ब पूँजी सहकारी मार्फत परिचालित भईरहेको छ । जुन मुलुकको कुल वित्तीय क्षेत्रको २० प्रतिशत यसले ओगट्न सफल भएको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान बढ्दैछ । यस हिसावले आफ्ना सदस्य समुुदाय र मुलुककै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण सांस्कृतिक विकास, प्रबद्र्धन र पर्यावरण संरक्षण समेतको काममा सहकारीले अत्यन्त ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । त्यस हिसावमा अगाडि बढाउनको लागि सहकारी एउटा अभियान र महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा सावित भएको महिले महशुस गरेको छु ।
अन्य सहकारीको तुलनामा बचत ऋण सहकारीमा पृथकता के छ ? बचत ऋण सहकारीलाई अझ समृद्ध बनाएर लैजान के कस्ता पहलहरु गर्नुपार्ला ।
मूलत राष्ट्रिय सहकारी संघ सबै प्रकृतिका सहकारी संघ संस्थाको छाता संगठन हो । अहिले २० वटा विषयगत केन्द्रीय संघहरु छन् । १३ वटा कृषिसँग मात्रै सम्बन्धीत छन् भने अन्य ७ वटा अरु विषयक्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी संघ छ । हामीले राष्ट्रिय सहकारी संघलाई महासंघमा रुपान्तरण गर्न ऐनमा प्रस्ताव गरेका छौं । राष्ट्रिय सहकारी संघ एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा भएको कारणले गर्दा यसले खासगरी सहकारीमैत्री ऐन कानुन निर्माण गर्नेदेखि लिएर राज्य, सरकार वा सम्बन्धित निकायमा लविङ गर्ने, नयाँ तालिम, शिक्षा, प्रविधि ल्याउने, हस्तान्तरण गर्ने र सहकारी क्षेत्रलाई अझ माथि उठाउने क्षेत्रमा भूमिका खेल्ने निकाय हो ।
बचत ऋणको सन्दर्भमा भन्ने हो भने करिब १४ हजार बचत ऋण कै सहकारी संस्थाहरु छन् । अझ बहुउद्देश्यिय, कृषिका गरी कुल सहकारीको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी सहकारीले वित्तीय कारोबार गर्छन् । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको लागि छुटै वित्तीय स्तर मापन गर्र्न विश्व ऋण परिषद्ले मापनको सूचक प्रतिपादन गरेको छ । वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीले वित्तीय मूल्य, मान्यता पालना गर्नुपर्छ । त्यसो गरियो भने सहकारी अभियानमा कुनै पनि किसिमको समस्या देखा पर्दैन । कतिपय मुलुकमा हामीले प्रत्यक्ष देखेका छौं, जस्तो की क्यानडा, दक्षिण कोरिया यी मुलुकहरुमा वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीहरुलाई अगुवाई गर्ने गरी छुटै बचत ऋण सहकारी ऐन निर्माण भएको छ । हामीले नेपालमा पनि बचत ऋण सहकारी ऐनको माग गरेका छौं । यद्यपी त्यसको यदाकदा विरोध पनि हुने गरेको छ । मूल ऐन मै त्यसको छुटै एउटा व्यवस्था गरेर जानुपर्छ भन्ने पनि छ । छुटै ऐनले अगुवाई गर्यो भने यसमा देखिएका समस्या तथा विकृतिहरुलाई निर्मूल गर्दै अगाडि जान सकिन्छ । वास्तवमा वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीहरुमा मूलत बचतलाई पूँजिको स्रोत मानिन्छ । बचतलाई परिचालन गरेर आफ्नै सदस्यहरुकै आय आर्जन र उत्पादनमूलक काममा लगाउँदै जीवनस्तर बदल्न, आम्दानीका स्रोतलाई सामाजिक रुपान्तरण र साँस्कृतिक क्षेत्रको प्रबद्र्धनमा अगाडि बढाउन विशेष पहल गर्नुपर्छ ।
सन् २०१२ मा अन्तराष्ट्रिय सहकारी संघले मेक्सिकोमा भएको साधारण सभामा अवको पर्यावरणीय संरक्षणको जिम्मेवारी पनि सहकारी क्षेत्रले समेट्नुपर्छ भनेर यो ४ वटै ( आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय ) क्षेत्रको विकास सहकारीमार्फत गर्नुपर्छ भनिएको छ । वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीहरु एउटा निश्चित प्रणाली र मूल्यभित्र चल्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकको वित्तीय अवस्था तलमाथि भैरहेको सन्दर्भमा वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीले पनि एउटा स्ट्याण्डरमा रहेर चल्नुपर्ने हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय अनुभव र अभ्यासहरुलाई पनि समावेश गरेर अगाडि बढ्ने हो भने वित्तीय क्षेत्रमा देखापर्ने विकृत समस्याहरुलाई रोक्न र यसमार्फत सदस्यहरुको जीवनस्तर निर्माणमा सहयोगि भूमिका खेल्न सकिन्छ ।
अन्य सहकारीको तुलनामा बचत तथा ऋण सहकारीहरु अग्रस्थानमा छन् । तर बचत ऋण सहकारी उत्पादनशील क्षेत्रमा कमजोर छन् । यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन किन सकिराखिएको छैन ।
हाम्रो विवादको बिषय यहि नै हो । ऐन मन्त्रालय र विभागसँग हाम्रो यही विषयमा विवाद छ । वित्तीय सहकारी अथवा कारोवार गर्ने कुनै सहकारीले कहि लगानी नै गर्नुहुँदैन भन्ने विषयमा हाम्रा राजनीतिक दलहरुको पनि अभिमत रहँदै आएको पाएको छु । आज ग्लोबल थ्री हन्डे«ड भनेर संसारका ३ सयवटा ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुहरुले ठूला ठूला व्यवसायहरु गरिरहेको अवस्था छ ।
वास्तवमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानको लागि ऐनले त बोलेको छैन तर विभागिय निकायहरु, मन्त्रालयहरु निर्देशन अनुसार कुनै पनि उत्पादनका क्षेत्रमा सहकारीले लगानी गर्न पाउँदैन भन्ने खालको बन्देज गर्न खोजिएको छ । त्यो कुरा अव हाम्रो आईसिए, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन को निर्देशन विपरित छ । त्यो हिसावले सबै सहकारीहरुले हामी बचतका पैसा कुनै उत्पादनका क्षेत्र मा जस्तै उर्जा, पर्यटन, कृषि वा अरु उत्पादन र सेवा व्यवसाय सँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न पाउने वातावरण बन्न सक्यो भने समग्र सहकारीले उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण का कुरालाई ऐन मार्फत समावेश गरेर लाने सोच गरेका छौं ।
तर त्यो कुरालाई ऐनमा लान सके समग्र सहकारीले उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण र कानुनले निषेध गरेका ३/४ वटा विषय बाहेक सबै क्षेत्रमा सहकारीले आफ्नो लगानी प्रबद्र्धन गर्ने क्षेत्रमा भूमिका खेल्न सक्छ ।
सहकारीले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनिएको छ ? सहकारीको सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको के हो ?
वास्तवमा अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघले गरेको परिभाषाका आधारमा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण, आवश्यकता, आकांक्षा परिपूर्ति गर्न संयुक्त स्वामित्व तथा प्रजातान्त्रिक रुपले सन् १८९५ मा आईसिए बन्यो, यसले प्रतिपादन गरेका सहकारीका सात सिद्धान्त मध्ये सातौ सिद्धान्त समुदायप्रतिको चासो भनेर राखिएको छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा देखा परेका विकृती हटाउन र सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न सहकारी महत्वपूर्ण पाटो हो । प्रत्येक सदस्य, समुदाय र मुलुककै सामाजिक परिवर्तन प्रति सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । एउटै विषयमा मात्र लामो जान सकिदैन, हाम्रो पाटो आर्थिक पक्षसँग मात्र नजोडिएर आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणका लागि सहकारी भन्ने नारा २०७२ चैत्र २० देखि २०७३ चैत्र २० सम्मका लागि निर्माण गरेका छौं ।
समाजमा चेतनामा रुपान्तरण गर्ने विषय भएकोले सहकारीको सिद्धान्तमा नै यो विषय समावेश गरिएको छ । त्यो विषयमा हाम्रा सहकारी संघ संस्थाले जुन किसिमबाट ध्यान दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकिरहेका छैनन् । हाम्रो विडम्बना नै भन्नुपर्छ , यसमा खासै केही काम हुन सकेका छैनन् ।
सहकारी क्षेत्रमा जति पनि समस्या छन् ती बचत ऋण सहकारीमा नै छन् भन्ने गरिन्छ । वास्तवमा समस्या के हुन् र समाधानका लागि कस्तो पहल हुँदैछ ?
वास्तवमा वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीको क्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ । यसलाई अगाडि लैजानको लागि हामीले एउटा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड, नीति, विधि र प्रविधिले संस्था चलाउनुपर्छ, हचुवा र लहडको भरमा संस्था चलाउनुहुँदैन भनेर एशियाली ऋण महासंघको प्राविधिक सहयोगमा नेफ्स्कूनले ब्राण्डिङ कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । हरेक हिसावले वित्तीय सहकारीहरु एक निश्चित सिद्धान्तबाट चलानुपर्छ भन्ने ज्ञानको कमी रहेका कारक केहि समस्या देखिएका हुन् । अहिले साकोस एकिकरण अभियानको कामलाई पनि तिबैताका साथ अगाडि बढाईएको छ । त्रि बर्षिय तथा पञ्चबर्षिय रणनीतिक योजना, व्यावसायिक योजना , बार्षिक कार्ययोजना बाट त्यसलाई अगाडि बढाउने हो भने कुनै पनि प्रकारको समस्या आउँदैन । प्रविधिसँग जोडेर यसलाई अगाडि बढाउने हो भने वित्तीय सहकारीमा देखा परेको छिटपुट समस्याहरु समाधान हुन्छन् । यसको छुटै व्यवस्था ऐनमा पनि हुनुपर्छ र सहकारी अभियन्ता र राज्यको पनि यसमा ध्यान जानुपर्छ ।
सहकारी ऐन २०४८ मा दण्ड सजाय सम्बन्धी उपयुक्त व्यवस्था छैन नै भन्दा हुन्छ । अबको प्रस्तावित सहकारी ऐनमा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन यहाँहरुको पहलकदमी के छ ?
वास्तवमा सहकारीहरु भनेका स्वनियमक संस्था हुन् । त्यसका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई पालना गरेर अगाडि बढ्ने हो भने कुनै समस्यानै उत्पन्न हुदैनथियो । प्रस्तावित ऐनमा पनि गलत काम गर्नेलाई कुनै पनि मानेमा छुट दिनुहुँदैन । ऐनले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि प्रभावकारी रुपमा लागु हुन सक्ने गरि ऐनमा नै दण्ड सजाय सम्बन्धी उचित व्यवस्था गरिनु पर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो पनि प्रस्ताव छ । गलत काम गर्नेलाई प्रश्रय दिने खालको काम कतैबाट हुनुहुँदैन, कडाभन्दा कडा सजाए गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । ऐन निर्माणको विषयलाई लिएर हाम्रो मन्त्रालयसँग धेरै छलफल र बहश भएको छ ।
हामीले राष्ट्रिय सहकारी संघ, सबै विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघहरु र सिगो अभियानका सुझावहरु समेटेर सबै सँगको छलफल पश्चात शंसोधन प्रस्ताव तयार पारेका छौं । त्यसमा ३४ वटा भन्दा बढी संघ संस्थाहरु पनि दर्ता भएका थिए । त्यसका आधारमा खासगरी सहकारीले उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजेको कुरालाई पनि बाटो खोलिदिनुपर्छ भन्ने कुराहरु जोडिएर आएका छन् । १४२ वटा दफा मध्ये ७९ वटा दफामा हामीले तयार पारेको शंसोधन प्रस्तावलाई विभिन्न राजनीतिक दलहरुले पेश गर्नुभएको छ । मन्त्रालयले अगाडि सारेको ऐन सहकारी मैत्री छैन । त्यसलाई सहकारी मैत्री बनाउन जुन संविधानमा उल्लेख भएअनुसारका तीन खम्वे अर्थनीति अन्तर्गत समेटिएको छ । नयाँ संविधानमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार सबैं पक्षमा महत्वपूर्ण रुपमा अनुसूचिमा राखिएको छ । त्यसको दायरालाई संकुचित गर्नुभन्दा पनि सहकारीले गर्न सक्ने खालको कुनैपनि काममा बन्देज लगाउनु हुँदैन भन्ने कुरालाई लिएर प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ ।
यदि हामीले सहकारी मैत्री ऐन ल्याउन सक्यौ भने निश्चय नै नेपालको सहकारी अभियानले फड्को मार्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

सहकारी ऐनको चर्चा र बहश चल्न शुरु भएको पनि लामै सयम भईसक्यो । वास्तवमा सहकारी ऐन निर्माणको प्रक्रिया अबको कति समयसम्ममा पूरा होला त ।
यतिबेला सहकारी ऐन अर्थसमितिमा छलफलमा छ । भर्खरै अर्थसमिति भित्र उपसमिति बनाएर काम अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी पाएको छु । उपसमिति संयोजक भरतमोहन अधिकारीका अनुसार हामी तत्कालै काम शुरु गर्छौ , यसमा तपाईँहरुको साथै मन्त्रालय, बोर्ड र विभाग लगायत सरोकार निकायहरुसँगको सुझाव लिने र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र नमूना ऐनहरु समेत हेरेर तुरुन्तै काम अघि बढाईने पनि उहाँसँगको भेटमार्फत मैले जानकारी पाएको छु । मलाई लाग्छ अबको एक डेढ महिनामा ऐन आईसक्नुपर्छ ।

सहकारी अभियानले दिएका सुझावहरु ऐनमा कत्तिको कार्यान्वन भएर आउने यहाँले देख्नुभएको छ ?
मलाई लाग्छ अभियानका अधिकांश माग पुरा हुन्छन् । हाम्रा व्यक्तिगत माग भन्दा पनि सिङ्गो सहकारी अभियानलाई माथि उठाउनको लागि सहकारी मैत्री ऐन ल्याउनेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रीत छ । मुख्यत तीन वटा राजनीतिक पार्टीहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुसँग पनि कुराकानी भएको छ । त्यसका विभागिय प्रमुख, सचेतकहरुलाई पनि राखेर हामीले राष्ट्रिय सहकारी संघमा पनि छलफल गर्यौं । सबैबाट सकारात्मक कुरा आएको छ । यसमा साना दलहरुको पनि साथ सहयोग रहन्छ । यसमा गलत काम गर्नेहरुलाई प्रश्रय दिनेमा उहाँहरु पनि हुनुहुन्न र हामी पनि छैनौं । सहकारी ऐनले उठाएका मुद्दाहरुलाई संवोधन हुने गरी ऐन आउँछ भन्ने विषयमा हामी विश्वस्त छौं ।

हामी यतिबेला संघको २५ औं बार्षिक साधारणसभाको पूर्वसन्ध्यामा छौं । यो अवसरमा यहाँ नेफ्स्कूनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
सहकारी अभियान बचत ऋणको पर्यायको रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । यस सन्दर्भमा पछिल्ला १० बर्षमा यसले राम्रै उचाई हासिल गर्न सकेको छ । शुरुमा सहकारी क्षेत्र परम्परागत ढर्राबाट सञ्चालनमा रहेका थिए । अझै पनि अन्य विषयक्षेत्रका सहकारीहरु गुणात्मक रुपमा अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् । साकोस अभियानले पछिल्ला १० बर्षमा सहकारीलाई निश्चित प्रणालीभित्र सञ्चालन हुने गरि अगाडि बढाउने, एकिकरण प्रक्रियामा जाने र विश्व ऋण परिषद् तथा एशियाली ऋण महासंघ मार्फत अन्तराष्ट्रिय स्ट्याण्डर्र र विधि नीति र प्रविधिको आधारमा सहकारी सञ्चालन गर्ने कुरालाई नेफ्स्कूनले अगाडि सारेको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा हाल देखिएका तमाम विकृती र विसंगतीहरु भोलिका दिनमा नदोहोरियोस र सहकारी क्षेत्रले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ जुन खालको पहल नेफ्स्कूनले गर्दै आईरहेको छ । यो अत्यन्त स्वागतयोग्य र सहनीय छ । नेफ्स्कून सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन टीमले पद्दति र प्रक्रियाका आधारमा सिङ्गो अभियानलाई लिएर अगाडि बढिरहनुभएको छ ।
यसको निरन्तरता र अझ अग्रगतिका साथ अगाडि बढ्नको लागि सञ्चालक समिति र म्यानेजमेन्ट टीमलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु । साथै यस बर्ष निर्वाचन पनि भएको कारणले नेफ्स्कून सिङ्गो मुलुकको महत्वपूर्ण क्षेत्र पनि हो । २० वटा केन्द्रीय संघ मध्ये सबैभन्दा क्रियाशील, शसक्त र सबैभन्दा धेरै सदस्य र नेटवर्क भएको एउटा निकाय हो । यसले तमाम चुनौतीको सामना गर्दै अभियानलाई अग्रगतीमा उठाउने र नेपालको अभियानलाई पुर्याउन सक्ने खालको सक्षम नेतृत्व निर्माण हुन सकोस् । त्यसको लागि म अग्रिम शुभकामना तथा बधाई दिन चाहन्छु ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *