सहकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) सहकारी अभियानमा अमूल्य सावित

सहकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) सहकारी अभियानमा अमूल्य सावित

सुरेश प्रधान
सह–सचिव, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नेपालभरका सम्पूर्ण सहकारी संघ संस्थाहरुको व्यवस्थापकीय र वित्तीय सूचना तथा तथ्याङ्कलाई कम्प्युटरको माध्यमबाट तयार गरी व्यवस्थित सूचना संकलन गर्ने उद्देश्यहित कोपोमिस प्रणाली लागु गरेको छ । २०७३ चैत्र १४ गते मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराई २०७४ वैशाख ११ गते सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीबाट औपचारिक उद्घाटन गरिएको उक्त सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई मन्त्रालयले ३८ वटै डिभिजन सहकारी कार्यालयमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
देशभरबाट सफ्टवेयरमा अपडेट गरिएको तथ्यांङ्कलाई सहकारी मन्त्रालयका सह–सचिवको कार्यकक्षबाट प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यो अन्तर्वार्ता तयार गर्ने क्रमसम्ममा २१ सय सहकारी संस्थाहरुको विवरण समावेश भईसकेको थियो भने केही समयको अन्तरालमा नयाँ संस्थाको विवरण थप हुने प्रक्रिया निरन्तर बढिरहेको थियो ।
सहकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (कोपोमिस) को आवश्यकता र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आधारित रहेर नेफ्स्कूनका सञ्चार अधिकृत राधा पौडेलले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सह–सचिव सुरेश प्रधानसँग गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेपः

सहकारीमा यतिवेला कोपोमिस निकै सुनिएको नाम हो । यो के हो ?
यो एक प्रकारको Web Besed Management Information Software System हो । यसबाट सहकारी सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी कम्प्यूटरमा आधारित सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत राखिन्छ ।
यो राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ अन्तर्गत रहेर समग्र सहकारी क्षेत्रमा विद्युतिय सुशासन कायम गरी सहकारी क्षेत्रलाई सबल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित त्यो प्रक्रिया पुरा गर्ने शिलशिलामा तयार गरिएको हो । सहकारीको बास्तविक तथ्यांकहरु भरपर्दो र नियमित रुपमा संकलन हुन नसकिरहेको अवस्थामा त्यस क्षेत्रको बास्तविक डाटा संकलन गरी समग्रमा सहकारी क्षेत्रको अवस्था र त्यसले मुलुकमा पारेको प्रभावको बारेमा जानकारी लिन व्यवस्था गरिएको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हो ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई यो समयमा आएर यस प्रणालीको किन आवश्यकता महशुश भयो ?
नेपालमा सहकारी आन्दोलन शुरु भएको ६० बर्ष भयो । यो अवधिमा हालसम्म शीर्ष रुपमा मात्र संख्यात्मक अध्ययन केन्द्रीत रह्यो । सहकारीक्षेत्रको तथ्यांङ्क संकलन हस्तलिखित र केही समयपछि कम्प्यूटरमा रेकर्ड राख्न थालिएको हो । यसले मात्र सहकारी क्षेत्रको बास्तविक अवस्था र नेपालमा यसको प्रभावको विषयमा थाहा पाउन सक्ने अवस्था रहेन । ३४ हजार सहकारीको अनुगमन कसले र कसरी गर्ने ? त्यसकारण यसको माध्यमबाट स्वचालित अनुगमन प्रणाली निर्माण गरी आजको २१ औं शताब्दीमा नेपालमा मात्रै होईन अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत सहकारीको योगदान बारे प्रसार गर्नसमेत यो अपरिहार्य छ ।
मुलुकको संविधानले सहकारी आर्थिक क्षेत्रको तेस्रो खम्वाको रुपमा राखिसकेपछि पनि हामीले विभिन्न ठाउँमा प्रस्तुतीकरण गर्दा सहकरीको अनुमानित आँकडा बोल्नुपर्दा आजसम्म लाजमर्दो अवस्था रहेको थियो । अबको केही समयपछि सहकारीकर्मी, निजीक्षेत्र र सरोकारवालाहरुलाई पनि निर्धक्कसँग सहकारीको तथ्यांङ्कगत आँकडा पस्तुत गर्न सक्नेछौं । सहकारी क्षेत्रमा भएका सकारात्मक कामहरुको प्रचार प्रसार गर्न र नकरात्मक पक्षहरुको न्यूनीकरण गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ । अझ यसलाई बुँदागत रुपमा भन्ने हो भनेः
– सहकारी क्षेत्रको सूचना, तथ्याकंहरुलाई नियमित, विश्वसनिय, वास्तविक बनाई ब्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आधारित अनुगमन, नियमन पद्धती स्थापित गर्न आधुनिक सूचना प्रणालीको विकास गर्न।
– सहकारी संघ, संस्थाहरुको गठन, आर्थिक कारोवार, वित्तिय सूचना तथा सेवा प्राप्तीमा सम्बन्धित सबैको पहुँच अभिबृद्धि गर्न ।
– मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुमा विद्युतीय सूचना प्रणाली मार्फत सुशासन स्थापना गर्न ।
– गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क, सूचनाहरुलाई यथार्थपरक, बास्तविक समयमा आधिरित एवं सरल बनाई स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी समन्वय स्थापित गर्न ।
– गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यमा संलग्न आयोजनाहरुको अध्ययन, अनुसन्धान तथा आयोजना विकासका लागि आवश्यक पर्ने तथ्याङ्कलाई नियमित र विश्वसनीय रूपमा एकीकृत रुपमा उपलब्ध गराउन ।

कोपोमिस कार्यान्वयनको चरणमा छ । सकारात्मक शुरुवात सँगै प्रभावकारी रुपमा पूर्ण कार्यान्यवनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?
हामी यो प्रणालीको शुरुवाती योजनासँगै कार्यान्वयनप्रति सजग र शतर्क थियौ । यसका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्राविधिक सामग्री डिभिजन सहकारी कार्यालयहरुमा पठाईसकेका थियौं । प्राविधिक जनशक्ति निर्माणका लागि हामीले पहिलो चरणमा अपरेसनल ट्रेनिङ चलायौं । त्यसपछि प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम दियौं । यी हाम्रा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु थिए । सहकारी सम्बन्धी तथ्यांङ्क सहकारी अभियानकर्मीहरुको पनि सम्पत्ति हो भन्ने सोचेर हामीले सहकारी अभियन्ताहरुलाई साथै लिएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका थियौं । सहकारी अभियानसँगको साझा प्रतिबद्धताका लागि राष्ट्रिय सहकारी संघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सहकारी संघ लि.(नेफ्स्कून) र राष्ट्रिय सहकारी बैंक समेत सहभागी भएका छन् । अन्य सम्बन्धीत सहकारी संस्थाहरुमार्फत पनि हामी यसलाई कार्यान्वयन गराउँछौं ।

पूर्ण कार्यान्वयन भईसकेपछि संस्थाको प्रकृति र भोल्यूम हेरेर हामी त्यस्ता संस्थालाई एक्सेस दिन्छौं । त्यसमा राष्ट्रिय सहकारी संघ, बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ(नेफ्स्कून) र राष्ट्रिय सहकारी बैंकले आ–आफ्नो क्षेत्रको सूचना व्यवस्थापन गर्न सक्छन् ।
डिभिजन सहकारी कार्यालयहरुमार्फत यतिबेला सहकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको काम अगाडि बढिरहेको छ । अव यसको कार्याअवधि सम्बन्धमा कुनै टुङ्गो छैन , डिभिजन कार्यालयहरु नरहँदाको अवस्थामा के यो कार्यान्वयनले पूर्णता पाउन सक्ला ?
हो ३८ वटा डिभिजन कार्यालयहरु मार्फत नै काम गराउन पाएको भए एक आर्थिक बर्ष भित्रै सम्पन्न हुने सक्ने काम हो । तर अव ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा यससम्बन्धी जिम्मेवारीको बाँडफाँड गर्नको लागि हामीले नयाँ तरिकाबाट सोच्नुपर्ने भएको छ । त्यसकारण पूरा हुन समय लाग्छ भनिएको छ । अहिले भर्खरै संशोधन भएको नयाँ सहकारी ऐनमा स्थानीय तहले नियम बनाउन सक्ने प्रावधान छ । त्यसमा फेरी आ–आफ्नै किसिमको बन्ला भनेर एकरुपताका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि एउटा नमूना कानून बनाउँदैछ । त्यसका लागि हामीले कुरा राखेका छौं, मन्त्रालयले हामीसँग राय माग्छ र त्यसमार्फत एकप्रकारको फ्रेम बनिसकेपछि स्थानीय निकायले पनि त्यो काम गर्नसक्छ । स्थानीय तहले पूर्ण रुपमा काम नगर्दासम्म डिभिजन कार्यालयमार्फत काम गर्ने बर्तमान उद्देश्य रहेको छ । हरेक डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत कुन कुन स्थानीय निकाय पर्न सक्छन् भन्ने कुरा हामीसँग रेकर्ड छ, त्यसको आधारमा बजेटदिने र बाँकी काम स्थानीय तहबाटै सम्पन्न हुन्छ ।
यो प्रणाली सञ्चालनका क्रममा देखा पर्न सक्ने प्राविधिक समस्या समाधानका लागि कस्तो संयन्त्र तयार गरिएको छ ? 
यससम्बन्धमा हामीले व्यापक रुपमा तालिम प्रदान गर्ने, संरचना निर्माण गर्ने र केही प्राविधिक कुराहरु छन् भने पनि त्यसको तत्काल समाधान गर्ने गरी कन्सल्टेन्टीभ टोली पहिल्यै निर्माण भएको छ, त्यसले अबको झण्डै दुईबर्षसम्म काम गर्छ । यससम्बन्धी सञ्चालन समस्या देखिएमा हरेक डिभिजन कार्यालयमा मन्त्रालयले शीर्षक राखेर ९ वटा परिपत्र ईमेल गरेको छ । सञ्चालन समस्या, प्राविधिक समस्या, सफ्टवेयर समस्या र नेटवर्क सम्बन्धी कुनैपनि समस्या पर्नासाथ तत्काल रिपोर्टिङ गर्ने प्रणाली विकास गरेका छौं । त्यसको तत्काल समाधानका लागि मेरो आफ्नै अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्यान्वयन समिति गठन भएको छ । त्यसमा कोपोपिस संयोजक, सूचना प्राविधिज्ञहरु र कन्सल्ट्यान्टहरु पनि हुन्छन् । नीतिगत विषय भएमा हामी माथि पेश गछौं । तर हालसम्म समस्या सम्बन्धी त्यस्तो रिपोर्ट आएको छैन । तपाईले प्रत्यक्ष देखिरहनुभएको छ, प्रत्येक आधा आधा घण्टामा सहकारी सम्बन्धी डाटा अपडेट भएर आईरहेका छन । यहाँ फोटो राख्ने ।
इन्टरनेटको सहज पहूँच पुग्न नसकेका जिल्लाहरुमा सञ्चालित सहकारीहरुको तथ्यांङ्क अब कसरी राखिन्छ ?
अहिले ईन्टरनेटको सुविधा ७५ वटै जिल्लामा छ । तर पनि पहूँचमा समस्या आउँदै आउँदैन भन्ने त होईन । यसका लागि पनि समाधान सहज नै छ । त्यस्तो ठाउँका प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुले कम्प्यूटर मार्फत एक्सेल सिटमा रिपोर्ट तयार गरी डिभिजन सहकारी कार्यालयमार्फत चडाउन सकिन्छ ।
यो प्रणाली सञ्चालन लागत र प्राप्त प्रतिफल कति उपलब्धिमुलक रहने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
प्राप्त हुनसक्ने प्रतिफलको तुलनामा यसमा लाग्ने लागत अत्यन्त न्यून हो भन्ने मलाई लागेको छ । हामीले गत बर्ष सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको लागि १ करोड ४० लाख रुपैंयाबाट शुरु गरेका हौं । यसले सफ्टवेयर निर्माण, प्राविधिक जनशक्ति तयार, आवश्यक प्राविधिक उपकरण, कर्मचारीहरुलाई क्षमता विकासका तालिम र सहकारीका केन्द्रीय संघ/संस्थाहरुसँग मिलेर कोपोएमआइएस प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम पनि केही मात्रामा सम्पन्न गरिसकेका छौं । यो साल कार्यान्वयन पूर्णता र गुणस्तर सुधारका लागि १ करोड रुपैंया राखेका छौं । यसभित्रै सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुन्छ र मुलुकले समग्र सहकारी क्षेत्रको वास्तविक आँकडा प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु । यसले पूर्ण सफलता पाईसकेपछि देशका लागि यसको मूल्य होईन यो अमूल्य सावित हुनेछ ।

अन्तमा कोपोमिस प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धमा यहाँले भन्नैपर्ने बिषय केही छन् की ?
नेपालका मन्त्रालय तहमा यो हालसम्मकै Powerful र Successful
सफ्टवेयर प्रणाली हो । सबैले सबैठाउँबाट यसको विषयमा जानकारी लिन सक्छन् । शुरुमा सम्पूर्ण विवरण समेटिसकेपछि यसलाई नियमित अपडेट गर्ने र गुणस्तरीयता बृद्धि गर्ने सम्बन्धमा काम हुन्छ । तर यो एउटा मन्त्रालय वा कार्यालयको मात्र प्रणाली नभएर सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रलाई विकास गर्न, मुलुकको दिगो र समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि बनाईएको हो । हरेक सहकारी संघ संस्थाले किञ्चित भरमा कुनै शंका नगरिकन यसमा सहयोगी रुपमा काम ग¥यौं भने देशको हितमा हुनेछ र सहकारी संघ/संस्थाको हितमा हुनेछ । सहकारी संस्थाले गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । केही समस्या छन् भने बसेर छलफल गरी समाधानको उपाय सोचौं । यो समग्र सहकारी क्षेत्रको साझा अभियान हो, यसमा साझा प्रतिबद्धता गरौं । हामीले राष्ट्रिय सहकारी संघ, नेफ्स्कून, राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढेका छौं । यसमा असम्भब भन्ने केही छैन । यो नेपालमा मात्र होईन अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत गर्वको विषय हुन सक्छ । यो राष्ट्रको सम्पत्ति हो, यसलाई सबैले स्वीकार गरिदिनुहोस् । सहकारी क्षेत्रमात्र होईन यसबाट सरकारी क्षेत्र र प्रशासनिक संयन्त्रमा समेत सुशासन स्थापित गर्न सकिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *